नया किराया कानून


नया किराया कानून
1। किराया जमा करने का नोटिस प्राप्त होने से पहले 1 महीने के अंदर किराया देना।
2।  किराया के मकान को किसी प्रकार की छाती पहुंचा।
3।  मकान मालिक की आज्ञा प्राप्त किए बिना मकान की मरम्मत ना कराना।
4। मकान मालिक की आज्ञा प्राप्त के बिना मकान यानि किसी को किराए पर देना ऐसी स्थिति में यदि मकान मालिक अदालत का सहारा लेता है तो किराएदार को अदालत द्वारा 5 माह की कैद अथवा ₹100 का जुर्माना हो सकता है दोनों सजा एक साथ भी हो सकती है।


किराया अदालत में जमा कराने का कानून
कभी-कभी ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न हो जाती है जब मकान मालिक किराएदार को तंग करने के उद्देश्य से किराया नहीं लेता और अदालत में जाकर किराएदार के विरुद्ध नोटिस दे देता है जिससे किराया दार मकान खाली कर दे किरायेदारों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा पारित नए कानून के तहत व किराएदार किराए की राशि अदालत में जमा कर सकता है यह उस समय तक लागू होता है जब तक मकान का मालिक किराया स्वीकार करने के लिए एक लिखित नोटिस अदालत में प्रस्तुत करें नए कानून की धारा 18 के अंतर्गत।



किराया नियंत्रण कानून या रेंट कंट्रोल एक्स


किराया नियंत्रण कानून या रेंट कंट्रोल एक्स
मकान मालिक और किराएदार के बीच अक्सर विवाद होने का तथ्य उभर कर सामने आता रहता है विवादों को देखते हुए सरकार ने नया केंद्र कंट्रोल एक्ट बनाया रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार जो किराएदार रुपए महावर तक किराया देता है। उसे हाउस टैक्स देना होगा जो 12 पॉइंट 5 परसेंट तक लिया जा सकता है हाउस टैक्स किरायेदार के रूप में लिया जाएगा।


बैंक लोन एक्ट

पब्लिक सेक्टर में कार्य तर 28 राष्ट्रीय कृत बैंकों पर सरकार नया एक्टर लागू किया है। छोटे एवं गरीब तबके के लोगों का आर्थिक स्तर सुधारने हेतु सरकार ने इस नए कानून को लागू किया इसके अंतर्गत हर गरीब कारोबार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की जमानत पर ₹5000 का ऋण बैंक से ले सकता है वह कारोबार दुकान टैक्सी धान मशीन आटा चक्की प्रेस मशीन पान की  दुकान आदि हो सकता है।    बैंक से लोन लेने का विवरण निम्नलिखित है-- 

1।  छोटे कृष को को कर्ज का 25 परसेंट सीमांत कृषक तथा भूमिहीन ग्रामीण दस्तकार को 3 पॉइंट 5 परसेंट का अनुदान करने की योजना निर्धारित है या आई आर डी पी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए 50 परसेंट अनुदान का प्रावधान है
2। आईआरडीपी योजना के अंतर्गत महिलाओं को 30 परसेंट अनुदान दीया है।
3। भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए अन्य सुविधाएं भी प्रदान की है जैसे आवास सुविधा उपलब्ध कराना सीलिंग भूमि आवंटित कराना आदि जो आई आर डी योजना के अंतर्गत आती है।
4। सरकारी की नवीन योजना के अंतर्गत ट्राइड सेम प्रशिक्षणार्थियों को हर विकासखंड की ओर से ₹25000 की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की तय की गई है अनुदान सीमा अधिकतम ₹3000।
5। भारतीय कृषकों के लिए भारत सरकार ने कृषि कार्य हेतु सिंचाई के लिए पंप सेट ट्यूबवेल रोहट बोरिंग आदि के लिए छूट पर ऋण देने की व्यवस्था किया है।
6। पशुपालन के लिए सरकार कर्ज देती है जैसा कोई व्यक्ति दूध देने वाले पशु का करियर करना चाहता हो तो 5 लीटर दूध देने वाली भैंस पर 3000 और 7 लीटर अथवा उससे अधिक दूध देने वाली भैंस को खरीदने के लिए ₹4000 तक का भुगतान बैंक करती है।